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Himachal: पीएम मोदी का गारंटियों को लेकर हिमाचल सरकार पर साधा निशाना,सीएम सुक्खू ने किया करारा पलटवार..!

Himachal News: पीएम नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार को एक बार फिर निशाने पर लिया है। सीएम सुक्खू ने इस पर पलटवार किया है।

Himachal: पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narender Modi) ने महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के बीच, कांग्रेस शासित राज्य सरकारों पर निशाना साधते हुए उनकी आलोचना की है। पीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि “कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने विकास के बजाय लूट मचाई है और सरकारी योजनाओं को बंद कर दिया है।”

उन्होंने आगे बताया कि “हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस सरकार समय पर सरकारी कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रही है, और तेलंगाना में किसान लोन माफी के वादे का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उन्होंने कुछ भत्ते देने का वादा किया था जिसे पांच साल तक कभी लागू नहीं किया गया। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं कि कांग्रेस कैसे काम करती है।

पीएम मोदी ने एक अन्य पोस्ट शेयर करते हुए लिखा “देश के लोगों को कांग्रेस के झूठे वादों से सतर्क रहना होगा! हाल ही में हमने देखा कि हरियाणा के लोगों ने उनके झूठ को नकारते हुए एक स्थिर, विकासशील और कार्रवाई में विश्वास करने वाली सरकार को चुना। भारत में यह समझ बढ़ रही है कि कांग्रेस को वोट देना मतलब है कि आप बिना शासन, खराब अर्थव्यवस्था और लूट को समर्थन दे रहे हैं। भारत के लोग विकास और प्रगति चाहते हैं, न कि पुराने वादों को फिर से।”

पीएम मोदी के इस जुबानी हमले पर पर हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू  (CM Sukhwinder Singh Sukhu) ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि “हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने वादों को पूरा करने के लिए कार्य करना शुरू कर दिया है। सुक्खू ने बताया कि उनकी सरकार ने 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान किए गए दस वादों में से पांच को पूरा कर लिया है।”

सीएम ने बताया कि “इसके अलावा, सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को 20% बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है, जिससे अतिरिक्त 2200 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल हुआ है। सरकार का लक्ष्य 2027 तक हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना और 2032 तक इसे भारत का सबसे समृद्ध राज्य बनाना है।”

सीएम ने गिनाए पूरे किए वादे

  • पुरानी पेंशन योजना बहाली: राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई है।
  • महिलाओं को भत्ता: पात्र महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह का भत्ता दिया जा रहा है।
  • अंग्रेजी माध्यम शिक्षा: पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम शिक्षा शुरू की गई है।
  • स्टार्टअप फंड: राज्य में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 680 करोड़ रुपये का स्टार्टअप फंड शुरू किया गया है।
  • दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य: गाय के दूध के लिए 45 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध के लिए 55 रुपये प्रति लीटर का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस शासित राज्य सरकारों पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कांग्रेस की ओर से चुनाव के दौरान दी जाने वाली गारंटियों को जनता के साथ धोखा बताया है। इस पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी पीएम मोदी पर पलटवार किया है। गौरतलब है कि देश में 13 नवम्बर को महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनका परिणाम 23 नवम्बर को आएगा।

Tek Raj
Tek Rajhttps://www.prajasatta.in/
संस्थापक, प्रजासत्ता डिजिटल मीडिया प्रजासत्ता पाठकों और शुभचिंतको के स्वैच्छिक सहयोग से हर उस मुद्दे को बिना पक्षपात के उठाने की कोशिश करता है, जो बेहद महत्वपूर्ण हैं और जिन्हें मुख्यधारा की मीडिया नज़रंदाज़ करती रही है। पिछलें 8 वर्षों से प्रजासत्ता डिजिटल मीडिया संस्थान ने लोगों के बीच में अपनी अलग छाप बनाने का काम किया है।

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