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सीबीआई के डिप्टी लीगल एडवाइजर जितेंद्र कुमार ने की आत्महत्या, मंडी जिला के थे रहने वाले
नई दिल्ली। साउथ दिल्ली के डिफेंस कालोनी इलाके में स्थित हुडको पैलेस में अपने सरकारी आवास में सीबीआई के डिप्टी लीगल एडवाइजर जितेंद्र कुमार ...
चुनावी मौसम: विधायक विक्रमादित्य ने हिमाचल में सीबीआई और ईडी रेड का जताया अंदेशा
प्रजासत्ता ब्यूरो | पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के घर पर सीबीआई और ईडी रेड डाल सकती है। यह दावा शिमला ग्रामीण से विधायक और ...
नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ ने चारों लोकसभा क्षेत्त्रों में शुरू किया क्रमिक अनशन
शिमला| आज नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ द्वारा 4 लोकसभा क्षेत्र में क्रमिक अनशन शुरू किया गया। जो शिमला, मंडी, हमीरपुर तथा कांगड़ा मे ...
सीएम जयराम ठाकुर दो दिन के दिल्ली दौरे पर, पीएम मोदी से भी हो सकती है मुलाकात
शिमला| हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर गुरुवार सुबह दो दिन के दिल्ली दौरे निकल गए हैं। जयराम ठाकुर यहां पर भाजपा के राष्ट्रीय ...
शर्मसार: कार में लिफ्ट देकर स्कूल प्रिंसिपल ने नाबालिग छात्रा से की अश्लील बातें और छेड़छाड़
प्रजासत्ता | देवभूमि हिमाचल में गुरू शिष्य के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है । इस घटना से पूरा शिक्षा ...
पढ़े हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल के लिए गए अहम निर्णय,
शिमला। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में हिमाचल प्रदेश के लिए बल्क ड्रग फार्मा पार्क ...
मनीष सिसोदिया और भगवंत मान ने कांगड़ा में जारी की आप की चौथी गारंटी
प्रजासत्ता ब्यूरो| आम आदमी पार्टी ने शिमला और ऊना के बाद बुधवार को पालमपुर में हिमाचल की जनता को चौथी गारंटी दी। दिल्ली के ...
कांग्रेस की 10 गारंटी: हिमाचल में OPS व मुफ्त बिजली सहित गोबर खरीदने का ऐलान
शिमला ब्यूरो| हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को 10 गारंटियां देकर ...
पॉलिसी बनने की घोषणा से खुश पंचायत चौकीदारों ने जताया सीएम का आभार
प्रजासत्ता ब्यूरो| हिमाचल की पंचायतों में लंबे समय से नाममात्र मानदेय पर काम कर रहे पंचायत चौकीदार बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ...
हिमाचल हाईकोर्ट ने तलब की सांसदों और विधायकों के लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी
शिमला ब्यूरो| हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वर्तमान एवं पूर्व सांसदों और विधायकों के विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी चार सप्ताह के भीतर कोर्ट ...
