CPS Appointment Case Decision: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को मुख्य संसदीय सचिव (सीपीएस) की नियुक्तियों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने सीपीएस एक्ट को असंवैधानिक करार देते हुए इसे निरस्त कर दिया। इसके परिणामस्वरूप, जिन छह विधायकों को सीपीएस के रूप में नियुक्त किया गया था, अब वे केवल विधायक के तौर पर ही कार्य करेंगे और उन्हें सीपीएस के रूप में मिलने वाली सभी सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी।
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