HP Assembly Winter Session: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का पांच दिवसीय शीतकालीन सत्र 19 से 23 दिसंबर तक धर्मशाला (Himachal Assembly, Dharamshala) में आयोजित किया जाएगा। इस सत्र में पांच बैठक होनी प्रस्तावित हैं। जिसमें 21 दिसंबर को एक निजी सदस्य दिवस भी शामिल है। इससे पहले विधानसभा का शीतकालीन सत्र जनवरी 2023 में आयोजित हुआ था।
हंगामेदार रहने वाला है शीतकालीन सत्र
सियासी पंडितों की मानें तो शीतकालीन सत्र (winter session) काफी हंगामेदार रहने वाला है। विपक्ष ने जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर सरकार को सदन में घेरने के लिए कमर कस ली है। शीतकालीन सत्र के दौरान सदन कई मुद्दों पर गरमा सकता है। जिसके धौलाधार की ठंडी फिजाओं में सियासी तपिश का पारा कई बार चढ़ सकता है।
सुरक्षा में 700 जवानों ने संभाला मौर्चा
शीतकालीन सत्र को लेकर पुलिस विभाग सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों में जुटा है। तपोवन विधानसभा, के आसपास के इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। खुफिया एजेंसियों सहित सीआईडी और पुलिस के जवान चप्पे-चप्पे पर तैनात कर दिए गए हैं। रविवार को भी पुलिस अधिकारियों ने बैठक के बाद तपोवन का दौरा कर बैरिकेड्स से लेकर विधानसभा के मुख्यद्वार का निरीक्षण किया गया। विधानसभा में भीतर आने और बाहर निकलने के अलग-अलग एंट्री रहेगी।
पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरा तपोवन सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहेगा। विधानसभा परिसर में प्रवेश के लिए जारी होने वाले विजिटर पास की पहली बार दोहरी जांच होगी। पुलिस मुख्यालय की ओर से अभी 700 पुलिस कर्मचारी, सीआईडी के डेढ़ सौ अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे। आने जाने वालों पर कड़ी नजर रहेगी। सोमवार को तपोवन विधानसभा छावनी में तबदील हो जाएगा।
विपक्ष इन मुद्दों पर कर सकता हैं हंगामा
सुक्खू सरकार के एक साल का कार्यकाल पूरा होने के साथ ही विपक्ष दल भाजपा ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। नेता विपक्ष और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर (Leader of opposition and former CM Jairam Thakur) और उनके विधायक लगातार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार सभी क्षेत्रों में विफल रही है। चुनाव में की गई गारंटियों की बात हो या प्रदेश में लॉ एंड ऑडर हो, प्रदेश पर कर्ज का बढ़ता बोझ हो, फिजूलखर्ची, अध्यक्ष-उपाध्यक्षों की नियुक्तियां, महिला सुरक्षा, योजनाओं को धरातल पर उतारने में विफल रहने, प्रदेश में भारी बारिश से हुए नुकसान की पूरी भरपाई करने में विफल रहने, प्रदेश के बागवान-किसानों के हितों को सुरक्षित में नाकाम रहने और कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों जैसे मुददों पर विपक्ष सरकार को आड़े हाथों लेगा।
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