प्रजासत्ता ब्यूरो|
हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से प्रदेश को दस हजार करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इस त्रासदी में सैंकड़ों घरों को नुकसान हुआ है। प्राकृतिक आपदा से हिमाचल प्रदेश में 350 लोगों की जान चली गई, इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलाकर 20 हजार करोड़ का नुकसान हो गया, लेकिन अभी तक केंद्र की मोदी सरकार ने हिमाचल राज्य को राष्ट्रीय आपदा प्रभावित राज्य घोषित नहीं किया है। इस मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार में मत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर जुबानी हमला किया है।
मत्री विक्रमादित्य ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) चुनावी रैलियों में तो हिमाचल को अपना दूसरा घर बताते हैं, लेकिन उनके घर में प्राकृतिक आपदा से 350 लोगों की जान चली गई, इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलाकर 20 हजार करोड़ का नुकसान हो गया, लेकिन उनकी केंद्र सरकार ने इसे अभी तक राष्ट्रीय आपदा (National Calamity) घोषित नहीं किया है।
क्या हिमाचल में कांग्रेस की सरकार होने पर मदद नहीं कर रही केंद्र सरकार
विक्रमादित्य ने सवाल करते हुए पूछा,कि क्या केंद्र सरकार इसलिए हिमाचल प्रदेश की मदद नहीं कर रही है, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। उतराखंड में भी इसी तरह का नुकसान हुआ था जब केंद्र सरकार वहां हुई त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर सकते हैं, तो हिमाचल में भी कुछ उसी तरह का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तब गुजरात में राष्ट्रीय आपदा की घोषण करी थी। तो केंद्र की मोदी सरकार राज्य में आई प्राकृतिक आपदा को क्यों “राष्ट्रीय आपदा” घोषित नहीं कर रही। उन्होंने प्रदेश के विपक्षी दल भाजपा के नेताओं से इस पर सवाल पूछा।
वहीं एलपीजी के दाम घटाने को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें अभी इसकी जानकारी नहीं है। पर अगर हुआ है तो आचा हुआ है। चुनावी समय है ऐसे में केंद्र सरकार का क्या क्या चुनावी जुमले जनता से करेगी वह आने वाला समय बताएगा।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि यह गठबंधन एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहा है। संविधानिक संस्थाओं को कुचलने का प्रयास इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसके खिलाफ विपक्षी गठबंधन INDIA चुनाव लड़ रहा है। इसके सकारात्मक परिणाम निकलेंगे।
इसके आलावा उन्होंने अपने मंडी दौरे को लेकर भी मीडिया से जानकारी साँझा की। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य की सड़कों को सुचारू करने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है की अगले 15 सितम्बर तक राज्य की सभी बनडी सड़कों को खोलने का हमारा प्रयास रहेगा।