केंद्रीय कर्मचारियों की लगी ‘लॉटरी’

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Tek Raj


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7th Pay Commission: महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे देश के एक करोड़ा से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का उनका इंतजार शुक्रवार को खत्म हो सकता है। दरअसल कल यानी 17 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट की मीटिंग हो सकती है। इस बैठक के बाद केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी दे सकती है। इस दिन महंगाई बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है। इससे पहले खबरें आ रही थी कि 15 मार्च को इनके डीए में बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब खबर है कि 17 मार्च को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का ऐलान होगा।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इससे पहले 1 मार्च को हुई कैबिनेट मीटिंग पर इसपर सहमति बनी थी, लेकिन इसका अधिकारिक ऐलान नहीं किया गया था। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक (7th Pay Commission) इनके महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4 फीसदी बढ़ोतरी का सरकार फैसला ले चुकी है। इसके बाद केंद्रीय कर्मचार‍ियों का डीए 38 से बढ़कर 42 फीसदी हो जाएगी। हालांकि सरकार की ओर से अभी इसका ऐलान नहीं किया है।

मीडिया में आ रही खबरों के मताबिक 15 मार्च 2023 को कैबिनेट की होने वाली बैठक में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर अंतिम फैसला हो सकता है। अगर ऐसा होता है कि 31 मार्च से कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी और पेंशनर्स के बढ़ा हुआ पेंशन मिल सकता है। इतना ही नहीं जनवरी और फरवरी महीने का एरियर भी इनके साथ खाते में आ जाएगा।

एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स को होगा फायदा

 गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से महंगाई भत्ते (7th Pay Commission) में बढ़ोतरी से देश के करीब 47 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनधारकों को फायदा होगा। सरकार ने साल की शुरुआत में डीए 3 फीसदी बढ़ाया था जिसके बाद महंगाई भत्ता 38 फीसदी हो गया था। फिर 4 फीसदी डीए बढ़ने से महंगाई भत्ता बढ़कर 42 फीसदी हो जाएगा।

महंगाई भत्ता 38 से 42 फीसदी हो जाएगा 

गौरतलब है कि केंद्रीय कर्मचार‍ियों (7th Pay Commission) को फ‍िलहाल 38 फीसदी के ह‍िसाब से डीए का भुगतान हो रहा है। यद‍ि इसमें 4 फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो यह बढ़कर 42 फीसदी हो जाएगा। इसके बाद 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी वालों का सालाना महंगाई भत्ता बढ़कर 90,720 रुपये हो जाएगा। मौजूदा महंगाई भत्ते से अंतर की बात करें तो सैलरी में हर महीने 720 रुपये और सालाना 8640 रुपये की बढ़ोतरी होगी। वहीं, 56900 रुपये प्रतिमाह की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों की सैलरी में प्रति महीने 2276 रुपये की बढ़ोकरी होगी। यानी सालाना आधार पर 27312 रुपये सैलरी बढ़ेगी।

42 फीसदी हो जाएगा महंगाई भत्ता

जनवरी 2023 के लिए महंगाई भत्ते (DA) का ऐलान अमूमन होली से पहले होता है। अगर महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो केंद्रीय कर्मचारियों का महंगा मौजूदा 38 फीसदी से बढ़कर 42 प्रतिशत हो जाएगा। सितंबर 2022 में डीए में चार फीसदी की बढ़ोतरी के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों के नए साल में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इतजार है।

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महंगाई भत्ता 90,720 रुपये हो जाएगा

गौरतलब है कि केंद्रीय कर्मचार‍ियों (7th Pay Commission) को फ‍िलहाल 38 फीसदी के ह‍िसाब से डीए का भुगतान हो रहा है। यद‍ि इसमें 4 फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो यह बढ़कर 42 फीसदी हो जाएगा। इसके बाद 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी वालों का सालाना महंगाई भत्ता बढ़कर 90,720 रुपये हो जाएगा। मौजूदा महंगाई भत्ते से अंतर की बात करें तो सैलरी में हर महीने 720 रुपये और सालाना 8640 रुपये की बढ़ोतरी होगी।

न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए पर कैलकुलेशन

  • कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए
  • नया महंगाई भत्ता (42%) 7560 रुपए/महीने
  • अबतक महंगाई भत्ता (38%) 6840 रुपए/महीने
  • कितना महंगाई भत्ता बढ़ा 7560-6840 = 720 रुपए/महीने
  • सालाना सैलरी में इजाफा 720X12= 8640 रुपए

अधिकतम बेसिक सैलरी 56900 रुपए पर कैलकुलेशन

  • कर्मचारी की बेसिक सैलरी 56900 रुपए
  • नया महंगाई भत्ता (42%) 23898 रुपए/महीने
  • अबतक महंगाई भत्ता (38%) 21622 रुपए/महीने
  • कितना महंगाई भत्ता बढ़ा 23898-21622 = 2276 रुपए/महीने
  • सालाना सैलरी में इजाफा 2276X12= 27312 रुपए

 महंगाई भत्ते में साल में दो बार होता है संशोधन

दरअसल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (7th Pay Commission) को साल में दो बार संशोधित किया जाता है। पहला जनवरी से जून तक दिया जाता है, जबकि दूसरा जुलाई से दिसंबर तक आता है।आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तय करने में एआईसीपीआई (AICPI) इंडेक्‍स का अहम रोल रहता है।

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Tek Raj

संस्थापक, प्रजासत्ता डिजिटल मीडिया प्रजासत्ता पाठकों और शुभचिंतको के स्वैच्छिक सहयोग से हर उस मुद्दे को बिना पक्षपात के उठाने की कोशिश करता है, जो बेहद महत्वपूर्ण हैं और जिन्हें मुख्यधारा की मीडिया नज़रंदाज़ करती रही है। पिछलें 9 वर्षों से प्रजासत्ता डिजिटल मीडिया संस्थान ने लोगों के बीच में अपनी अलग छाप बनाने का काम किया है।

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