प्रजासत्ता|
अब राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी ने पटाखे जलाने से होने वाले प्रदूषण के मामलों की सुनवाई का दायरा एनसीआर से बढ़ाते हुए 18 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों तक बढ़ा दिया है| प्राधिकरण ने इन सबको नोटिस जारी किया है|
बुधवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने पटाखों से होने वाले प्रदूषण को गंभीरता से लेते हुए 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। विभिन्न समूहों द्वारा दायर याचिकाओं में 30 नवंबर तक पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है।
एनजीटी ने इससे जुड़े मामलों की सुनवाई का दायरा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) तक बढ़ा दिया। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली एक पीठ इस मामले में पहले ही दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को नोटिस भेज चुकी है। जबकि राजस्थान और ओडिशा सरकारों ने अपने राज्यों में पटाखों की खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी की है।
