Ola-Uber की मनमानी पर लगेगी लगाम! सरकार ने कसी कमर

Photo of author

Prajasatta ND


Ola-Uber की मनमानी पर लगेगी लगाम! सरकार ने कसी कमर

Government Notice to Ola-Uber: देश की प्रमुख कैब सेवा प्रदाता कंपनियों ओला और उबर के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इन कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ओला और उबर को नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा है।

बृहस्पतिवार को देश में उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने कैब सेवा (Cab Service) प्रदाता ओला (Ola) और उबर (Uber) को उपयोगकर्ता के मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड या आईओएस के आधार पर एक ही जगह की यात्रा के लिए कथित रूप से अलग-अलग मूल्य निर्धारण के लिए को नोटिस (Notice) जारी किया है

जोशी ने सोशल मीडिया मंच पर लिखा, ‘‘उपभोक्ता मामलों के विभाग ने सीसीपीए के माध्यम से प्रमुख कैब चालकों ओला और उबर को नोटिस जारी कर अलग-अलग मोबाइल (आईफोन और एंड्रायड) के जरिये एक ही जगह की बुकिंग के लिए अलग-अलग भुगतान लेने पर उनसे जवाब मांगा है.’’

kips600 /></a></div><blockquote class=

As a follow-up to the earlier observation of apparent #DifferentialPricing based on the different models of mobiles (#iPhones/ #Android) being used, Department of Consumer Affairs through the CCPA, has issued notices to major cab aggregators #Ola and #Uber, seeking their…

— Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) January 23, 2025


जोशी ने पिछले महीने ‘उपभोक्ता शोषण को कतई बर्दाश्त नहीं करने’ की बात कही थी और सीसीपीए से इन आरोपों की गहन जांच करने को कहा था. उन्होंने ऐसी गतिविधियों को प्रथम दृष्टया अनुचित व्यापार व्यवहार और उपभोक्ताओं के पारदर्शिता के अधिकार की ‘घोर अवहेलना’ बताया था. जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा.

क्या है मामला? (Government Notice to Ola-Uber)

CCPA ने ओला और उबर पर उपभोक्ताओं के साथ भेदभाव करने और अनुचित व्यापारिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है। आरोप है कि ये कंपनियां एक ही जगह की यात्रा के लिए अलग-अलग ग्राहकों से अलग-अलग किराए वसूल करती हैं। इसके अलावा, इन कंपनियों पर कई अन्य शिकायतें भी मिली हैं।

सरकार की कार्रवाई

सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए यह कदम उठाया है। CCPA ने ओला और उबर को 15 दिन के अंदर नोटिस का जवाब देने को कहा है। अगर इन कंपनियों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

Prajasatta ND

प्रजासत्ता न्यूज़ एक प्रमुख हिंदी समाचार प्लेटफ़ॉर्म है, जो देश और दुनिया की ताजातरीन घटनाओं, राजनीति, समाज, खेल, मनोरंजन, और आर्थिक खबरों को सटीक और निष्पक्ष तरीके से प्रस्तुत करता है। हमारी टीम का उद्देश्य सत्य, पारदर्शिता और त्वरित समाचार वितरण के जरिए पाठकों तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचाना है। हम अपने कंटेंट के माध्यम से समाज की जागरूकता बढ़ाने और एक सूचित नागरिक समाज बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हमारी न्यूज़ टीम हमेशा विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी एकत्रित करती है और उसे सरल, सटीक और दिलचस्प तरीके से प्रस्तुत करती है।

Join WhatsApp

Join Now
Popup Ad Example