India’s Economic Survey 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी, जो 1 फरवरी को पेश होने वाले यूनियन बजट 2024 की रूपरेखा तैयार करेगा। यह सर्वेक्षण भारत की आर्थिक प्रगति का रिपोर्ट कार्ड है और आने वाले वर्ष के लिए विकास की संभावनाओं को रेखांकित करता है। महंगाई नियंत्रण, इनकम टैक्स में छूट, रोजगार बढ़ाने और निवेश को प्रोत्साहित करने जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
आर्थिक सर्वेक्षण क्या है? (What is the Economic Survey?)
आर्थिक सर्वेक्षण, जिसे पहली बार 1950-51 में पेश किया गया था, मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाने वाला एक वार्षिक दस्तावेज है। यह पिछले एक साल में देश की आर्थिक प्रदर्शन की विस्तृत समीक्षा प्रदान करता है और भविष्य में विकास की चुनौतियों और अवसरों को चिन्हित करता है। 1964 से इसे बजट से एक दिन पहले पेश किया जाने लगा, जो बजटीय निर्णयों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बन गया।
यह क्यों महत्वपूर्ण है?
- आम नागरिकों के लिए: सर्वेक्षण महंगाई, बेरोजगारी, बचत और खर्च जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी प्रदान करता है, जिससे लोग आर्थिक परिदृश्य को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं।
- निवेशकों के लिए: यह उन क्षेत्रों को उजागर करता है जहां विकास की उच्च संभावनाएं हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जो निवेश निर्णयों में मददगार साबित होता है।
- नीति निर्माताओं के लिए: यह आर्थिक प्रगति में आने वाली बाधाओं की पहचान करता है और उन्हें दूर करने के लिए कारगर कदम सुझाता है।
2023-24 सर्वेक्षण के मुख्य फोकस क्षेत्र:
- जीडीपी विकास, क्षेत्रीय प्रदर्शन और राजस्व उत्पादन की समीक्षा।
- आर्थिक प्रगति में बाधक कारकों का विश्लेषण और उन्हें दूर करने की रणनीतियाँ।
- आर्थिक सुधार को गति देने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के उपाय।
उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल यानि 1 फरवरी 2025 को आम बजट पेश करेंगी। बजट से पहले आज वह संसद के सामने आर्थिक सर्वेक्षण रखेंगी। आर्थिक सर्वेक्षण को सरकार का रिपोर्ट कार्ड माना जा सकता है।
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