Delhi Excise Policy Case: केजरीवाल को ED का चौथा समन, इस बार भी नहीं गए तो क्या होगा?

केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने के लिए गिरफ्तार करना चाहती है। उन्‍होंने कहा, “मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन गैरकानूनी हैं। उन्होंने समन को “अवैध” और “राजनीति से प्रेरित” बताया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक के मुताबिक एजेंसी का मानना है कि केजरीवाल को भेजे गए समन “धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की प्रक्रियाओं और कानून के दायरे में थे।” मामले में ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र में केजरीवाल के नाम का कई बार उल्लेख किया गया है।

एजेंसी ने कहा है कि आरोपी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 की तैयारी के संबंध में उनके संपर्क में थे। इस नीति को अब समाप्त कर दिया गया है। ईडी ने अपने आरोप पत्र में दावा किया था कि आप ने अपने गोवा चुनाव अभियान में लगभग 45 करोड़ रुपये की “आपराधिक आय” का इस्तेमाल किया था

हालांकि आप नेताओं का कहना है कि कथित शराब घोटाले की जांच पिछले दो साल से जारी है, लेकिन अब तक ईडी ने सबूत के तौर पर कुछ बरामद नहीं किया है। तथाकथित शराब घोटाले की जांच फर्जी है। उनका कहना है कि विपक्षी दलों द्वारा बनाए गए इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाने और चुनाव प्रचार करने से रोकने के लिए लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश है।