शिमला ।
हिमाचल प्रदेश नियमित शिक्षक संघ (पीटीए ) की राज्यस्तरीय बैठक का आयोजन शिमला के ऐतिहासिक कालिबाड़ी हॉल में किया। इस राज्यस्तरीय बैठक में हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों व ब्लॉक के पदाधिकारियों व पीटीए अनुबंध से नियमित हुए लगभग 800 शिक्षकों ने भाग लिया। इस बैठक में सर्वप्रथम अनुबंध पीटीए के वर्ष 2018 में पूर्ण हुए 3 वर्ष के अनुबंध कार्यकाल के पूर्ण होने से नियमितीकरण किए जाने के किए गए फैसले के लिए माननीय हाई कोर्ट का आभार व्यक्त किया गया।
गौरतलब है कि जनवरी 2015 में तत्कालीन सरकार द्वारा पीटीए पॉलिसी 2006 के तहत नियुक्त पीटीए शिक्षकों का अनुबंध नीति के तरह अधिग्रहण किया गया था जिसमें लगभग 5000 पीटीए शिक्षक पीटीए से अनुबंध में लाए गए थे। अनुबंध नीति के तहत 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर नियमितीकरण का प्रावधान तय था जो वर्तमान में सरकार द्वारा 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष कर दिया है। अनुबंध (पीटीए) शिक्षकों का 3 वर्ष का अनुबंध कार्यकाल 31 मार्च 2018 को पूर्ण हो गया था और अप्रैल 2018 से उनका नियमितीकरण होना था। लेकिन सरकार द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस का हवाला देते हुए नियमितीकरण नहीं किया गया। अप्रैल 2020 में माननीय सुप्रीम कोर्ट से अनुबंध (पीटीए) शिक्षकों के पक्ष में फैसला आने पर सरकार द्वारा ये नियमितीकरण अप्रैल 2018 के बजाय अगस्त 2020 से किया गया जबकि यह नियमितीकरण अनुबंध नीति के तहत अप्रैल 2018 से देय था । मजबूरन अपने अधिकारों के लिए अनुबंध (पीटीए) शिक्षकों ने माननीय हाई कोर्ट में याचिका दायर की जिसे माननीय हाई कोर्ट द्वारा स्वीकार करते हुए 01अप्रैल 2018 से नियमितीकरण किए जाने के आदेश जारी कर शिक्षकों के पक्ष में दिया गया।
बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि माननीय हाई कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश यूनियन द्वारा प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से मुलाक़ात की जाएगी और उनसे अपने अप्रैल 2018 से देय नियमितीकरण के सभी लाभ देने का आग्रह किया जाएगा जिसे वो देना भी चाहते थें और जुलाई 2020 में उन्होंने इसे देने की घोषणा भी की थी लेकिन अगस्त 2020 में नियमितीकरण के आधिकारिक आदेश उसी समय से क्यों किए गए इसका शायद उन्हें भी स्पष्टीकरण न हुआ हो। प्रदेश यूनियन को पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी उनकी इस मांग को जरूर पूरा करेंगे।
इस बैठक में यूनियन की पूर्व कार्यकारिणी जिसका कार्यकाल 3 वर्ष पूर्ण हो चूका है, संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप बर्खास्त किया गया और पूरी प्रकिया के तहत यूनियन की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। सर्वसम्मति से पुन: बोविल ठाकुर को प्रदेश अध्यक्ष, राकेश ठाकुर को प्रदेश महामंत्री बनाया गया और उनके साथ पूर्वत: कार्यकारिणी को यथावत यूनियन की नई कार्यकारिणी के लिए पुन: मनोनीत किया गया। चुंकि पहले ये यूनियन ‘हिमाचल प्रदेश अनुबंध शिक्षक संघ (पीटीए)’ के नाम से पंजीकृत थी जिसकी पंजीकृत संख्या 825/19 है। आज इस यूनियन की कार्यकारिणी बर्खास्त की गई है और नई कार्यकारिणी का चयन सर्वसम्मति से किया गया है तो यूनियन का शीर्षक भी आज से “हिमाचल प्रदेश राजकीय शिक्षक संघ” होगा। क्योंकि अगस्त 2020 से सभी अनुबंध (पीटीए) शिक्षक नियमित हो चुके हैं। भविष्य में इसी नाम ये यूनियन शिक्षकों के हितों के लिए कार्य करती रहेगी।